सवालों में घिरी राजस्थान सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर सुनवाई के लिए तारीख बढ़ाई

सवालों में घिरी राजस्थान सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर सुनवाई के लिए तारीख बढ़ाई
▶️ Rajasthan Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल से सवाल किया कि किस आधार पर विधायकों को नोटिस जारी किया गया
▶️ सिब्बल (Kapil Sibal) ने कोर्ट में पूछा क्यों गए बागी विधायक होटल, सोमवार तक टली सुनवाई
▶️ साल्वे लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रख रहे हैं

राजस्थान की सियासत (Rajasthan Politics Update) हर दिन गर्माती जा रही है। औऱ आज इसने और कड़ा रूख ले लिया जब राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष (Rajasthan VidhanSabha Adyaksh) द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें सरकार का पक्ष कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) द्वारा रखा गया। सुप्रीम कोर्ट (Rajasthan Supreme Court) ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को रोकने से मना कर दिया है। साथ ही लंबी दलीलों के बाद मामले की सुनवायी सोमवार तक के लिए टाल दी गई है।

Rajasthan Supreme Court ने की तीखी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट (Rajasthan Supreme Court) ने पूछा क्या किसी के मीटिंग में ना आने भर से उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता हैं? इस पर राजस्थान सरकार (Rajasthan Goverment News) का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने ज़वाब मे कहा के हाँ यह अयोग्यता का कारण है।

न्यायाधीश मिश्रा (Justice Mishra) ने कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) के ज़वाब मे कहा यह अधिकार की श्रेणी में आ जाएगा और फिर कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं उठा पाएगा।

Rajasthan Supreme Court

क्यों है बेचैनी? जब कल हाई कोर्ट का फैसला आना है

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी (Rajasthan VidhanSabha Adyaksh CP Joshi) का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल से पूछा कि आपको किस बात की हडबडी है जबकि कल राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court Decision) का फैसला आने वाला है।

लंबी चलेगी सुनवायी

सुप्रीम कोर्ट (Rajasthan Supreme Court) ने साफ कर दिया कि मामले की सुनवायी न्याय प्रक्रिया द्वारा ही होगी जिसमें समय लगेगा। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 27 जुलाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई है।

उल्टी पड़ती दिख रहीं गहलोत की बिसात

आज की दलीलों में सिब्बल कोर्ट (Kapil Sibal) में घिरते नजर आए ऐसे में गहलोत सरकार (Gehlot Goverment News) की मुश्किलें और भी ज्यादा हो सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने पायलट (Sachin Pilot News) की सुनवाई पर रोक लगा दी है फिर भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया है उससे कयास यह लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट इस पर कोई ऐसा फैसला सुनाएगा जिससे भारत की राजनीति में एक नया कानून बनने की संभावना को प्रबल बल मिलेगा।

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