बड़ा फ़ैसला: पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में 34 साल बाद मिली नई शिक्षा नीति को मंजूरी, अब देश में बदल जाएंगे शिक्षा के मायने

बड़ा फ़ैसला: पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में 34 साल बाद मिली नई शिक्षा नीति को मंजूरी, अब देश में बदल जाएंगे शिक्षा के मायने

29 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PrimeMinister Narendra Modi Cabinet Meeting Delhi) की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 34 साल पहले नई शिक्षा नीति (New Education Policy) के प्रोपोज़ल को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने नए बजट में नई शिक्षा नीति (New Education Policy) का एलान किया था। कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा लिया गए नई शिक्षा नीति के फ़ैसला ने देश में शिक्षा के मायने बदल दिए हैं। 34 साल बाद लिए गए इस फ़ैसले से शिक्षा के क्षेत्र लोगों को नए अवसर मिलेंगे और साथ ही रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी।

New Education Policy By Modi Goverment

New Education Policy: एचआरडी मिनिस्टर का नाम हुआ मिनिस्टर ऑफ़ एजुकेशन

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PrimeMinister Narendra Modi Cabinet Meeting) की अगुवाई में की गई कैबिनेट मीटिंग में दूसरा बड़ा फैसला भी लिया गया है। इस फैसले के तहत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट (Ministery Of Human Resource & Developement) का नाम बदलकर मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन (Ministery Of Education) रख दिया गया है।

3 दशकों बाद आया शिक्षा नीति में बदलाव

इस कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा मंत्रालय (Ministery Of Education) ने हायर एजुकेशन के लिए भी एक ही बॉडी निर्धारित किया गया है जिसका नाम नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (National Higher Education Regulatory Authority) या हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया (Higher Education Commission Of India) है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (National Education Policy) का निर्माण सन 1986 में किया गया था। इसके बाद 1982 में इस पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए थे। और अब लगभग तीन दशकों के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं

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Omkar Bhaskar

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